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सरकार के खिलाफ राज्यपाल को चार्जशीट सौंपेगी कांग्रेस, मनाएगी ‘निकम्मा दिवस’

Wed, 26 Dec 2018 04:50 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 26 Dec 2018 04:50 PM IST
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himachal congress charge sheet to governor acharya dev vrat

हिमाचल कांग्रेस पार्टी गुरुवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ साढ़े 12 बजे राज्यपाल को चार्जशीट सौंपेगी। 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में एकत्र होंगे, इसके बाद नारेबाजी करते हुए राजभवन जाएंगे। राज्यपाल को चार्जशीट सौंपने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी राजभवन के बाहर संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस एक साल के जश्न को निकम्मा दिवस के रूप में मना रही है।

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चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन रामलाल की अध्यक्षता की अध्यक्षता में यह चार्जशीट तैयार की गई है जबकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी चार्जशीट को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपेंगे। राज्यपाल को घोटालों के दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे। सरकार की नाकामियों पर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है।
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सरकार अभी तक हनीमून पीरियड में चल रही है। विकास कार्य ठप हैं। सरकार बिना सोचे समझे घोषणाएं करने में डटी है। धरातल पर उनके क्रियान्वयन को लेकर कोई होमवर्क नहीं किया जा रहा। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंजूर कार्यों का ही सरकार श्रेय लेने में जुटी है। सरकार की कार्यप्रणाली से उसके मंत्री भी खफा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद नेता जनता का दुख दर्द दूर करने के बजाए अपनी झोली भरने में लगे हैं।

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कांग्रेस इन मुद्दों पर घेरेगी सरकार को

- लचर कानून व्यवस्था, दुष्कर्म और हत्या के मामले बढ़े
- हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराने वाली उड़ान योजना धराशायी। 2500 रुपये का टिकट 18000 में मिल रहा
- उड़ान योजना के तहत सीएम की ओर से घोषित हेली टैक्सी योजना भी ठप
- सेब पर आयात मूल्य पचास फीसदी नहीं बढ़ा पाई सरकार। बागवानों को दो हजार करोड़ का नुकसान, किसानों को - फसलों का लाभकारी मूल्य देने में विफल
- गिरिपार के हाटी समुदाय को नहीं दिया गया एसटी का दर्जा
- बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई
- केंद्र से प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज लाने में नाकाम। हर महीने लेना पड़ रहा कर्ज
- प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल, केंद्र से मंजूर एनएच की डीपीआर तक नहीं बनी
- स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, अस्पतालों में डॉक्टर व पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने को नहीं उठाए कदम

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