हिमाचल कैबिनेट ने 250 पदों को भरने की दी मंजूरी, जानिए 30 बड़े फैसले

मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क सुरक्षा कानूनों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन निदेशालय में परिवहन निदेशक/आयुक्त के नेतृत्व में लीड एजेंसी / रोड सेफ्टी सेल स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। सेल राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के विशेषज्ञ के अलावा अन्य सहायक कर्मचारी शामिल होंगे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने आचार्य को 50 हजार रुपये, सह आचार्य को 30 हजार और सहायक आचार्य को 20 हजार रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने को मंजूरी दी गई। यह प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया। चंबा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 

मंत्रिमंडल ने राज्य में  सहारा योजना शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इस योजना के तहत  गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित रोगियों को प्रति माह 2000 प्रदान किया जाएगा। 

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि परिवहन विभाग द्वारा सोलन में एक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए शहरी विकास विभाग के पास उपलब्ध भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।