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हिमाचल: तपोवन में छह दिन चलेगी सवालों की बौछार, 413 सवालों से घिरेगी सुक्खू सरकार; विपक्ष के 22 नोटिस तैयार
Thu, 12 Nov 2026 11:19 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:19 AM IST
सार
Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के छह दिवसीय शीतकालीन सत्र में विधायकों के 413 सवाल सदन में उठेंगे। सबसे अधिक प्रश्न लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, जबकि पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने के लिए विधानसभा सचिवालय को 22 नोटिस मिल चुके हैं।
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हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन में चलेगा।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों के कुल 413 सवाल तय हो गए हैं। छह दिवसीय इस सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। विधायकों ने सबसे अधिक सवाल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित लगाए हैं। इनमें सड़कों की खस्ता हालत, संपर्क मार्गों, निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे।
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विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों के सवालों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अब संबंधित विभागों ने इनके जवाब तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभागीय अधिकारियों को सदन में पूछे जाने वाले सवालों के तथ्यात्मक और विस्तृत जवाब तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सत्र के दौरान विधायकों को जानकारी उपलब्ध करवाने में किसी तरह की देरी न हो।
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सड़कों और पुलों से जुड़े सबसे अधिक सवाल
शीतकालीन सत्र में लोक निर्माण विभाग से संबंधित सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, संपर्क मार्गों के निर्माण, पुलों की व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति जैसे मुद्दे सदन में उठेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें आम लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण और संपर्क मार्गों की स्थिति विधायकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। इसके अलावा सदन में पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन और उद्योगों से संबंधित सवाल भी गूंजेंगे। इन मुद्दों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति सरकार के सामने रखेंगे।
शीतकालीन सत्र में लोक निर्माण विभाग से संबंधित सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, संपर्क मार्गों के निर्माण, पुलों की व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति जैसे मुद्दे सदन में उठेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें आम लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण और संपर्क मार्गों की स्थिति विधायकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। इसके अलावा सदन में पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन और उद्योगों से संबंधित सवाल भी गूंजेंगे। इन मुद्दों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति सरकार के सामने रखेंगे।
विभागीय अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने पर रोक
विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के सवालों का समय पर जवाब उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को सवालों के जवाब और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में लगाया गया है। सत्र के दौरान जवाब देने में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विधानसभा सचिवालय से प्राप्त सवालों के जवाब समय पर तैयार रखें, ताकि सदन में उठने वाले मुद्दों पर सरकार की ओर से जानकारी दी जा सके।
विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के सवालों का समय पर जवाब उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को सवालों के जवाब और आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में लगाया गया है। सत्र के दौरान जवाब देने में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विधानसभा सचिवालय से प्राप्त सवालों के जवाब समय पर तैयार रखें, ताकि सदन में उठने वाले मुद्दों पर सरकार की ओर से जानकारी दी जा सके।
सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने दिए 22 नोटिस
शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष की ओर से विधानसभा सचिवालय को अब तक 22 नोटिस मिल चुके हैं। इन नोटिसों के माध्यम से विपक्ष प्रदेश से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है। सत्र के दौरान इन नोटिसों और विधायकों के सवालों के आधार पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष की ओर से विधानसभा सचिवालय को अब तक 22 नोटिस मिल चुके हैं। इन नोटिसों के माध्यम से विपक्ष प्रदेश से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है। सत्र के दौरान इन नोटिसों और विधायकों के सवालों के आधार पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
14वीं विधानसभा का 13वां सत्र, होंगी छह बैठकें
धर्मशाला के तपोवन में होने वाला यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा। छह दिवसीय इस सत्र में कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। सत्र के पहले दिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल के निधन पर शोकोद्गार होगा। नंद लाल का तीन नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कारण विधानसभा की एक सीट रिक्त हुई है। पहले दिन सदन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
धर्मशाला के तपोवन में होने वाला यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा। छह दिवसीय इस सत्र में कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। सत्र के पहले दिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल के निधन पर शोकोद्गार होगा। नंद लाल का तीन नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कारण विधानसभा की एक सीट रिक्त हुई है। पहले दिन सदन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस
शीतकालीन सत्र के दौरान 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य सदन में लिए जाएंगे। वहीं, 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि कैबिनेट से इन प्रारूपों को मंजूरी मिलती है तो आगामी विधानसभा सत्र में इन्हें सदन के समक्ष लाया जा सकता है।
अब सभी की नजरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर टिकी हैं। 413 सवालों और विपक्ष के 22 नोटिस के बीच सड़क, पेयजल, बिजली, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा।
शीतकालीन सत्र के दौरान 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य सदन में लिए जाएंगे। वहीं, 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि कैबिनेट से इन प्रारूपों को मंजूरी मिलती है तो आगामी विधानसभा सत्र में इन्हें सदन के समक्ष लाया जा सकता है।
अब सभी की नजरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर टिकी हैं। 413 सवालों और विपक्ष के 22 नोटिस के बीच सड़क, पेयजल, बिजली, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा।
