हिमाचल विधानसभा: लोकनिर्माण और शिक्षा विभाग में 19-19 हजार से अधिक पद रिक्त, पंचायत सचिवों का नहीं होगा विलय
भाजपा विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों, नई भर्तियों और स्वरोजगार योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखा। । मुख्यमंत्री ने बताया कि रिक्तियों के साथ विभिन्न विभागों में नियमित और अनुबंध आधार पर भर्तियां भी की गईं।
विस्तार
हिमाचल में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच प्रदेश के 46 से अधिक विभागों, बोर्डों और निगमों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हुए हैं। लोक निर्माण विभाग में सर्वाधिक 19,457 पद खाली हुए, जबकि स्कूली शिक्षा विभाग में 13,182 और उच्चतर शिक्षा विभाग में 6,021 पद रिक्त दर्ज किए गए। पुलिस विभाग में 3,822, पशुपालन में 2,009 तथा राजस्व विभाग में 1,946 पद खाली हुए। इसके अलावा बिजली बोर्ड में 1,436 और वन विभाग में 1,400 पद रिक्त रहे। भाजपा विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों, नई भर्तियों और स्वरोजगार योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिक्तियों के साथ विभिन्न विभागों में नियमित और अनुबंध आधार पर भर्तियां भी की गईं। स्कूली शिक्षा में 4,294, उच्चतर शिक्षा में 1,029 और राज्य विद्युत बोर्ड में 1,449 नियुक्तियां हुईं। एचआरटीसी, स्वास्थ्य, जल शक्ति और अन्य विभागों में भी कर्मचारियों की भर्ती की गई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3,373 लाभार्थियों को 594.73 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से 4,982 युवाओं को लाभ मिला। इसके अलावा स्टार्टअप, उद्यान और मत्स्य पालन योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
पंचायत सचिवों का विभाग में नहीं होगा विलय, पुरानी पेंशन भी नहीं मिलेगी
प्रदेश सरकार जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों का पंचायतीराज विभाग में विलय कर उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं देगी। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिव पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारी हैं और उनकी सेवा संबंधी व्यवस्था जिला परिषद कैडर के तहत ही निर्धारित है। करसोग के विधायक दीप राज के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ओपीएस की बहाली राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए की गई है। जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिव संबंधित जिला परिषदों यानी पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारी हैं। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लिया ओपीएस बहाली का फैसला इन पर स्वत: लागू नहीं होता। इन कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन का प्रावधान है।
लोकमित्र संचालकों को नहीं मिलेगा मानदेय
पंचायत भवनों में लोकमित्र केंद्र और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी) चलाने वाले संचालकों को सरकार कोई मानदेय या निश्चित पारिश्रमिक नहीं देगी। इनके लिए मानदेय निर्धारित करने का मामला भी सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार फिलहाल लोकमित्र और सीएससी संचालकों के चयन के लिए स्थायी एवं पारदर्शी नीति बनाने पर भी विचार नहीं कर रही है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत भवनों में स्थापित सीएससी केंद्रों के संचालकों की तैनाती और चयन की जिम्मेदारी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) को सौंपी गई है। इसके लिए पंचायती राज विभाग और सीएससी-एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।
