किसाऊ बांध पर हिमाचल, उत्तराखंड दो-दो हाथ

उस बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश ने अपने तरह से एक प्रस्ताव बनाकर उत्तराखंड को भेज दिया। बैठक के लिए समय मांगा, लेकिन पिछले दो माह से अधिक समय से उत्तराखंड की ओर से कोई समय नहीं दिया गया। उत्तराखंड की ओर से देहरादून में बैठक करने का हिमाचल प्रदेश इंतजार कर रहा है।

सूत्रों का कहना है कि एक-दो ऐसे मामले हैं, जिसको लेकर दोनों ही कांग्रेस शासित राज्य अड़े हुए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि हिमाचल ने एमओयू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर उत्तराखंड को भेज दिया है। अब उत्तराखंड की जिम्मेदारी है कि वह बैठक बुलाकर एमओयू की दिशा में पहल करे।

हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर 660 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनना है। इसे यूपीए सरकार ने ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया था। अब मोदी सरकार प्रोजेक्ट पर 90 फीसदी बजट खर्च करने को तैयार है। जबकि 10 फीसदी रकम हिमाचल और उत्तराखंड को मिलकर खर्च करना है। अनुमान के अनुसार इस पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने है।

क्यों अटकी बात- हिमाचल ने पक्ष रखा है कि निर्माण के दौरान जो सामग्री की खरीददारी की जाएगी। उस पर अरबों रुपये उत्तराखंड को वैट मिलेगा। उसका 50 फीसदी हिस्सा हिमाचल को भी देय हो। हिमाचल की सीमा पर पहले से जो तीन विद्युत परियोजनाएं है। किसाऊ बांध बनने के बाद उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। उसका भी हिमाचल को हिस्सा दिया जाए, लेकिन इसे मानने को उत्तराखंड तैयार नहीं है।

क्या होगा फायदा- किसाऊ बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के छह राज्यों को पेयजल की आपूर्ति आसान हो जाएगी। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट बनने से हिमाचल और उत्तराखंड के बीच 50-50 फीसदी की हिस्सेदार मिलेगी। इससे दोनों राज्यों को लाभ होगा।