शिमला: पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान मांगने वाले लैब तकनीशियनों की अपील हाईकोर्ट में खारिज

अदालत ने हाल ही में सहकारी विभाग के निरीक्षकों से जुड़े एक अन्य समान मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि कानूनन एक राज्य दूसरे राज्य की ओर से तय किए गए वेतनमानों को मानने के लिए विवश नहीं है। खंडपीठ ने इस संबंध में दायर अपील को खारिज कर दिया। यह अपील 53 कर्मचारियों की ओर से एकल जज के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने उनकी इस मांग को पहले ही नामंजूर कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें पंजाब राज्य के वरिष्ठ लैब तकनीशियनों की तर्ज पर 1978 से संशोधित वेतनमान दिया जाए।