हिमाचल: जनवरी 2021 में 9700 मेधावियों को मिलेंगे लैपटॉप
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हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आए दसवीं-12वीं के 8800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों को जनवरी 2021 में लैपटॉप मिलेंगे। पहली बार उच्च शिक्षा निदेशालय खुद लैपटॉप की खरीद कर रहा है। पांच नवंबर को लैपटॉप खरीद के टेंडर खुलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2018-19 की मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। बीते दो वर्षों से लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया कई कारणों से स्थगित होती आ रही है। अब निदेशालय ने खुद जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद करने का फैसला लिया है। दसवीं और 12वीं कक्षा के 8800 और कॉलेजों के 900 विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना है।
कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण शिक्षा निदेशालय ने मार्च 2020 में शुरू की खरीद प्रक्रिया रद्द कर दी थी। इस दौरान टेक्निकल बिड नहीं हो सकी थी। खरीद प्रक्रिया के लिए निर्धारित अंतिम तारीख समाप्त होने पर उस प्रक्रिया को बंद कर दिया था। शैक्षणिक सत्र 2017-18 की खरीद प्रक्रिया विवादित होने के चलते राज्य इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन के माध्यम से खरीद नहीं करने का फैसला बीते साल ही ले लिया गया था। जैम पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली लैपटॉप की खरीद के लिए शिक्षा सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी ही आवेदनों की तकनीकी और वित्तीय बिड करेगी। स्कूल-कॉलेजों के 9700 मेधावियों को श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप देने हैं।
योजना बंद करने या चलाने में बीता साल 2018
साल 2012 में धूमल सरकार के समय शुरू की गई यह योजना चलाने या बंद करने के संशय के बीच जयराम सरकार ने साल 2018 निकाल दिया था। जनवरी 2019 में सरकार ने लैपटॉप देने का फैसला लेते हुए स्कूलों के दस हजार मेधावियों की संख्या को कम करते हुए 8800 किया। इसमें दोनों कक्षाओं के 4400-4400 मेधावी शामिल किए।
कॉलेजों के 900 मेधावी भी शामिल किए गए। फरवरी 2019 में इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ने लैपटॉप की खरीद शुरू की। मार्च में बिड प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कंपनियां नहीं आने के चलते मामला लटक गया। इसके बाद इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन और शिक्षा निदेशालय के बीच विवाद खड़ा हो गया। इस कारण शिक्षा निदेशालय ने स्वयं ही खरीद करने का फैसला लिया है।
