घर वैध कराना सस्ता, फ्लैट नियमित कराना महंगा

प्रदेश सरकार ने जनता तो राहत देने के लिए टीसीपी अध्यादेश लाया था। लेकिन इसके तहत प्रदेश के किसी भी अवैध भवन मालिकों ने अपने भवन नियमित कराने के लिए आवेदन नहीं किया। इस एक्ट के तहत अगर किसी भवन मालिक को अगर 100 स्कवेयर मीटर तक का एरिया नियमित कराना होता तो 12 लाख रुपये तक की राशि जमा करानी पड़ती। लोगों को ये पॉलिसी पसंद नहीं आई और टीसीपी दफ्तर में इस पॉलिसी को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके चलते सरकार ने भवन नियमित कराने में शुल्क को आधा करने का फैसला लिया है।