Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal High Court Unmarried Son Death Compensation Mother Only Dependent

हिमाचल: अविवाहित बेटे की मौत पर मां ही मुआवजे की हकदार, हाईकोर्ट ने राशि 17.20 लाख से घटाकर 11.78 लाख की

Sun, 22 Nov 2026 10:06 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 22 Nov 2026 10:06 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अविवाहित बेटे की सड़क हादसे में मौत पर मुआवजे को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि विपरीत प्रमाण न होने पर केवल मां को कानूनी आश्रित माना जाएगा।

विज्ञापन
Himachal High Court Unmarried Son Death Compensation Mother Only Dependent
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में अविवाहित युवक की मौत पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने स्पष्ट किया कि विपरीत प्रमाण के अभाव में केवल मां ही कानूनी रूप से आश्रित मानी जाएगी। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब अधिकरण के आदेश में संशोधन कर दिया है। 

विज्ञापन


अदालत ने मुआवजा राशि को 17,20,400 रुपये से घटाकर 11,78,800 रुपये करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कार मालिक और चालक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि पिता को स्वयं कमाने में सक्षम माना जाता है। इसलिए अविवाहित बेटे की मौत पर पिता और बहनों को आश्रित नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन


कोर्ट ने माना कि अधिकरण की ओर से सभी को मुआवजे का हकदार ठहराना त्रुटिपूर्ण था। मामले के अनुसार, 25 नवंबर 2020 को पांवटा साहिब के खोदरी गांव के पास हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 31 वर्षीय बाइक सवार मोहित की मौत हो गई थी। मृतक की मां अनीता, पिता और दो बहनों ने 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। 7 नवंबर 2025 को अधिकरण ने चारों को 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित 17.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

भर्ती नियमों में बदलाव से हाईकोर्ट का इन्कार
हाईकोर्ट ने कक्षा 6 से 12वीं तक के स्पेशल एजुकेटर पदों के भर्ती नियमों में बदलाव की मांग खारिज कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियम और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र है। केवल किसी अभ्यर्थी के निर्धारित अंक न होने से नियमों को मनमाना या असांविधानिक नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता सोम कृष्ण ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 10 अक्टूबर 2024 के भर्ती नियमों को चुनौती दी थी, जिनमें सीधी भर्ती के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। स्नातक में कम अंक होने के कारण याचिकाकर्ता ने एनसीटीई की 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना का हवाला देकर पीजी अंकों को मान्य करने और पुराने नियमों से पात्रता तय करने की मांग की थी। खंडपीठ ने पाया कि एनसीटीई की अधिसूचना सामान्य शिक्षकों के लिए है, न कि स्पेशल एजुकेटर के लिए। अदालत ने कहा कि सरकार ने कक्षाओं के स्तर के अनुरूप नियम बनाए हैं, जिनमें छठी से बारहवीं के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed