HP High Court: नगर परिषद परवाणू के पार्षदों की योग्यता पर निर्णय लें एसडीओ कसौली

अदालत को बताया गया कि एसडीओ कसौली ने याचिकाकर्ता की शिकायत के बाद जांच की थी और दोनों को बरी कर दिया था। उसके बाद शिकायतकर्ता ने शहरी विकास निदेशक के पास अपील दायर की थी। निदेशक ने मामले को उपायुक्त सोलन को जांच करने के आदेश दिए थे। उपायुक्त सोलन ने दोबारा से मामले को एसडीओ कसौली के समक्ष भेज दिया। अदालत के समक्ष दलील दी गई थी कि एसडीओ कसौली ने याचिकाकर्ता की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों को सही तरीके से सराहा नहीं है। पार्षदों की ओर से अदालत के समक्ष दलील दी गई कि जब एक बार एसडीओ कसौली ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है तो उस स्थिति में दोबारा उन्हें मामला नहीं भेजा जा सकता है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभी मामला एसडीओ कसौली के समक्ष लंबित है, ऐसे में मामले पर निर्णय लेना उचित नहीं है। अदालत ने एसडीओ कसौली को अपने स्तर पर दोनों मामलों का निपटारा करने के आदेश दिए हैं।