लीज सिस्टम खत्म करने की मांग वाली याचिका पर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हिमाचल सरकार 99 वर्षों की अवधि के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर दे रही है। राज्य की ओर से अपनाई गई यह प्रथा गलत और अवैध है। इस तरह के पट्टे की मंजूरी का मतलब स्थायी रूप से अनुदान देना होगा। आरोप लगाया कि यह भी अवैध है कि लाभार्थियों के कानूनी वारिसों को मूल पट्टेदार के पट्टे के अधिकार विरासत में मिलते हैं।

यदि ऐसी व्यवस्था जारी रहती है तो हिमाचल प्रदेश की पूरी भूमि बाहरी लोगों द्वारा ले ली जाएगी। राज्य से संबंधित संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाएगा और उन लोगों की ओर से इसका आनंद लिया जाएगा, जो इसके हकदार नहीं हैं। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि कई लोगों ने इस तरह के पट्टों को आय के स्रोत में बदल दिया है। पालमपुर के एक अस्पताल को प्रति वर्ष 1 रुपये का स्थायी पट्टा दिया गया है, जबकि इसके साथ भूमि की सीमा लगभग 60 कनाल है। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि ऐसे पट्टों से सरकार को कितनी आय हो रही है। लाभार्थियों से कितनी आय हो रही है। लाभार्थियों की ओर से कितना कर अदा किया जा रहा है। पट्टे पर दी गई भूमि का कितना हिस्सा अस्वीकृत किया गया है। यह भी पता लगाने की जरूरत है कि क्या हिमाचल सरकार के 99 साल पूरे होने के बाद कोई उदाहरण है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि सरकारी भूमि के ऐसे स्थायी पट्टे देने की प्रथा और प्रणाली को तत्काल समाप्त कर दिया जाए।