{"_id":"5c9f98d7bdec2213fc3061c8","slug":"high-court-asked-plans-to-fill-vacancies-of-teachers-in-govt-schools-himachal","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने मांगा सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने का प्लान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने मांगा सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने का प्लान
Sun, 31 Mar 2019 11:54 AM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 31 Mar 2019 11:54 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं? अगले छह महीनों में कितने पद खाली होंगे? भविष्य में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या रणनीति होगी? प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए।
विज्ञापन
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशों के बाद शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आचार संहिता के कारण देरी हुई है। आचार संहिता के तुरंत बाद इन शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।
विज्ञापन
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया था कि प्रदेश में हाल ही में 631 शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए चयन बोर्ड ने अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग को भेज दी है। इनमें से आठ जनवरी को 327 टीजीटी(कला) को विभाग ने नियुक्ति दे दी है।
शिक्षकों के इतने पद खाली
फाइल फोटो
कोर्ट ने कर्मचारी आयोग हमीरपुर को आदेश दिए हैं कि वह शपथपत्र के माध्यम से बताए कि कितने समय में अन्य स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। प्रधान सचिव शिक्षा ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि राज्य सरकार द्वारा जेबीटी के 919, सीएंडवी के 1367 पद और टीजीटी के 1901 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के 14354 पद खाली हैं। इनमें से प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 25293 स्वीकृत पदों में से 1754 पद खाली चल रहे हैं। अपर प्राइमरी में अध्यापकों के 16185 स्वीकृत पदों में से 2499 पद खाली हैं तथा सीएंडवी के 16901 स्वीकृत पदों में से 5277 पद खाली हैं। मंडी जिला के निहरी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दोघरी में अध्यापकों के खाली पदों को उजागर करने वाले मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। मामले की आगामी सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के 14354 पद खाली हैं। इनमें से प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 25293 स्वीकृत पदों में से 1754 पद खाली चल रहे हैं। अपर प्राइमरी में अध्यापकों के 16185 स्वीकृत पदों में से 2499 पद खाली हैं तथा सीएंडवी के 16901 स्वीकृत पदों में से 5277 पद खाली हैं। मंडी जिला के निहरी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दोघरी में अध्यापकों के खाली पदों को उजागर करने वाले मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। मामले की आगामी सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है।
