राजकीय अध्यापक संघ: शिक्षक संगठनों की अभिव्यक्ति छीनने का प्रयास कर रहे निदेशक

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में लोकतांत्रिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षा हित में बात करने पर दो बार उच्च शिक्षा निदेशक उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। दसवीं और 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए तय क्राइटेरिया में संशोधन करने की मांग उठाई गई थी। विद्यार्थियों के हित में यह मांग उठाई गई। विद्यार्थियों की ओर से अर्जित अंकों को शामिल नहीं करने का उन्होंने विरोध किया था।

विभागीय अधिकारियों ने इस सुझाव पर मंथन करने की जगह नोटिस जारी कर दिया। कहा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और 12वीं के विद्यार्थियों से करीब 18 करोड़ परीक्षा शुल्क एकत्र किया है। दसवीं के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षाओं में समायोजित किया जाना चाहिए। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह शुल्क वापस किया जाना चाहिए। दोनों कक्षाओं का परिणाम शिक्षकों ने अंक तालिका के आधार पर तैयार किया है। ऐसे में विद्यार्थियों को यह शुल्क वापस मिलना चाहिए। 

23 को शिक्षा मंत्री ने बैठक के लिए बुलाया संघ
राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रेस वार्ता से पहले शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मुलाकात की। मंत्री ने संघ के पदाधिकारियों को 23 जुलाई को बैठक के लिए बुलाया है। वीरेंद्र चौहान ने बताया कि शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए जल्द ही एजेंडा तैयार किया जाएगा।