लटक गई 1073 पदों पर पुलिस भर्ती, 27 हजार युवा कर रहे इंतजार
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पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर चुके सूबे के हजारों युवाओं का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है। परिणाम घोषित हुए छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। 1073 पदों पर भर्ती को लेकर प्रदेश के करीब 27 हजार युवाओं ने लिखित परीक्षा पास की है।
पुलिस भर्ती की अधिसूचना जुलाई 2017 में हुई थी। 21 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। इनमें 778 पद पुरुषों, 195 पद महिलाओं और 100 पद चालकों के भरे जाने हैं। जुलाई और सितंबर माह में सभी जिलों में ग्राउंड टेस्ट हुए थे। दो अक्तूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और 10 अक्तूबर को इसका परिणाम घोषित किया गया।
लेकिन इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। पुलिस भर्ती के साक्षात्कार को लेकर सरकार संशय में है क्योंकि पुलिस एक्ट में इंटरव्यू का प्रावधान है जबकि सरकार क्लास थ्री और फोर के इंटरव्यू खत्म कर चुकी है।
डीजीपी सीताराम मरडी ने कहा कि इंटरव्यू खत्म करने के लिए पुलिस एक्ट में संशोधन की जरूरत होगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार के फैसला लेते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
20 फरवरी को सीएम से मुलाकात
परिणाम घोषित करने के दो दिन बाद ही 12 अक्तूबर को आचार संहिता लग गई और भर्ती की अगली प्रक्रिया लटक गई। नई सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के बाहर की गई भर्तियों पर रोक लगा दी।
सरकार ने पुलिस भर्ती में इंटरव्यू के संदर्भ में विधि विभाग को पुलिस भर्ती से संबंधित फाइल भेजी। इस पर अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तीन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार अब तक पुलिस भर्ती के संदर्भ में कोई फैसला नहीं ले पाई है ।
पुलिस भर्ती संघर्ष समिति के मनीष सुमन ने बताया कि 20 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर यह मांग की थी कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। सीएम ने आश्वासन दिया था एक माह के भीतर भर्ती पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
पुलिस भर्ती से रोक नहीं हटाई तो आक्रोश रैली
पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस भर्ती संघर्ष समिति के मनीष सुमन, विकास ठाकुर, साहिल, बलबीर, हितेश चौहान, विकास, रणधीर, युगल, जीतराम, मोहित, मनोज चंदेल, गौरव चंदेल, दीक्षित, संदीप कुमार और सुशील कुमार ने कहा कि 27 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने पुलिस भर्ती से रोक हटाकर अगली प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी तो 16 अप्रैल को आक्रोश रैली निकाली जाएगी।
तीन महीने से कौन सी कानूनी राय?
पुलिस भर्ती संघर्ष समिति के मनीष सुमन ने कहा कि पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम आए हुए छह माह बीत चुके हैं। सरकार ने पहले भर्ती पर रोक लगा दी और अब यह कहा जा रहा है की इंटरव्यू करवाने को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। तीन महीने से सरकार कौन सी कानूनी राय ले रही है। अब तक हुई केबिनेट मीटिंग में किसी नई भर्ती को भी मंजूरी नहीं दी गई है।
