डॉक्टरों को टेलीफोन भत्ता देने पर विचार कर रही सरकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद भरने को शीघ्र साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाइयां लिखने के आदेश दिए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

रोगी की पर्ची पर चिकित्सक की ओर से लिखी गई औषधि का रिकॉर्ड अस्पताल में भी रखा जाएगा। इसका अंकेक्षण कर बहुत ज्यादा मात्रा या महंगी दवाएं लिखने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 26 हजार रुपये स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय कर रही है। यह संभवतया देश में सर्वाधिक है।

कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1489 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 370 करोड़ खर्चे जाएंगे। एसोसिएशन की मांगों पर सरकार विचार करेगी। एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार के समक्ष कभी भी वार्ता को आ सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. देसराज शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। सीपीएस सोहनलाल ठाकुर, स्वास्थ्य निदेशक बलदेव कुमार, प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. संतलाल शर्मा, महासचिव डा. जेएन चौहान, संगठन सचिव डा. नागराज पंवार ने भी विचार रखे। इस दौरान जिप अध्यक्षा चंपा ठाकुर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा. केएस मल्होत्रा और स्वास्थ्य अधिकारी डा. जोगेंद्र ठाकुर आदि मौजूद रहे।