हिमाचल सरकार ने कतरे स्मार्ट सिटी कंपनी के पर, यहां जानिए पूरा मामला

अब बीओडी दस  करोड़ रुपये से बड़े प्रोजेक्टों को स्वीकृति नहीं दे सकती। 21 अप्रैल को शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से एमडी स्मार्ट सिटी को सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 

पहले सभी परियोजना को स्वीकृति देने की शक्तियां बीओडी के पास थीं। अब एमडी को 5 करोड़ और बीओडी को 5 से 10 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत करने तक ही सीमित कर दिया है।


 10 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की शक्तियां अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर अपने पास रख ली हैं। नाम न छापने की शर्त पर राज्य और केंद्र सरकार के कुछ अफसरों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ऐसा इसलिए किया, ताकि वह स्मार्ट सिटी के पैसे को अपने नियंत्रण में रख सके।

कुछ अफसरों ने सरकार की मंशा को समझ से परे बताया। स्मार्ट सिटी में अभी तक सिर्फ करीब 22 करोड़ रुपये का हिस्सा देने वाली प्रदेश सरकार पैसे पर नियंत्रण क्यों रखना चाह रही है, इस पर सवाल उठने लगे हैं।