बिजली चोरी पकड़वाओ, बड़ा ईनाम पाओ

प्रदेश में बिजली चोरी से हर साल 15 से 20 करोड़ राजस्व की क्षति होने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि बिजली चोरी रोकने को प्रदेश भर में मुखबिर बनाए जाएं।

मुखबिरों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जुर्माने की रकम में से एक चौथाई हिस्सा दिया जाए, जिससे प्रदेश में बिजली चोरी को खत्म किया जा सके। मुखबिर अधिशासी अभियंता से लेकर बोर्ड के प्रबंध निदेशक (एमडी) तक को गोपनीय सूचनाएं दे सकते हैं।

वहीं, विधानसभा सत्र के बाद सितंबर में प्रदेश भर में सचल दस्ते बनाए जाएंगे। दस्ते में अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों को रखा जाएगा।

बिजली चोरी करने वालों पर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में कोई बिजली चोरी करने की हिम्मत न जुटा पाए। इसमें आम आदमी से लेकर औद्योगिक इकाइयां तक शामिल हैं।

प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी का कहना है कि बिजली बोर्ड के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर राजस्व बढ़ोत्तरी के जो भी रास्ते हो सकते हैं, उन्हें तलाशने के लिए बोर्ड को कहा गया है।

इसमें बिजली चोरी रोकना भी शामिल है। बोर्ड प्रबंधन को बिजली चोरी पकड़वाने वाले को जुर्माने का एक चौथाई हिस्सा देने के लिए कहा गया है।