हिमाचल: बिजली परियोजनाओं की खाली पड़ी जमीन वापस लेगी सरकार, आपदा प्रभावितों व बेघर लोगों को देगी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि सरकार प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देगी, बल्कि उसका संरक्षण करेगी। बीबीएमबी, एनटीपीसी और एनएचपीसी समेत अन्य कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन पड़ी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
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हिमाचल प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के पास बिना इस्तेमाल के पड़ी हजारों बीघा जमीन सरकार वापस लेगी। इस जमीन पर आपदा प्रभावित और बेघर हिमाचलियों को बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देगी, बल्कि उसका संरक्षण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी, एनटीपीसी और एनएचपीसी समेत अन्य कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन पड़ी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार ऐसी जमीन को वापस लेने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को रहने के लिए मात्र 27 फीसदी जमीन उपलब्ध है, जबकि शेष क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में उपलब्ध भूमि का भी परियोजनाओं के पास खाली पड़ा रहना उचित नहीं है।
इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में संशोधन विधेयक पेश किया था। सरकार ने इसे शुक्रवार को विधानसभा में पारित कर दिया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई ऐसी जमीन, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सरकार वापस अपने कब्जे में ले सकेगी। सीएम ने कहा कि सरकार बीबीएमबी और किशाऊ परियोजना के बाद अब पौंग बांध से जुड़े जमीन के मामले को भी उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है कि प्रदेश के संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है। कैबिनेट में इस संबंध में फैसला लेने के बाद सरकार ने वीरवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे शुक्रवार को पारित कर दिया गया। वीरवार को सदन पर पटल पर रखे गए 13 विधेयकों में से शुक्रवार को छह पारित हो गए। सात शनिवार को पारित होंगे।
निजी जमीन से गुजरने वाले सार्वजनिक रास्ते बंद नहीं कर सकेंगे भू-मालिक
हिमाचल प्रदेश में गांवों के सार्वजनिक रास्तों पर अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। निजी जमीन से गुजरने वाले आम रास्तों को बंद करने या उन पर अवरोध खड़ा करने वाले भू-मालिकों पर शिकंजा कसेगा। ऐसे रास्तों की नाकाबंदी की शिकायत मिलने पर राजस्व अधिकारी अवरोध हटाने के आदेश जारी कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने और सिविल न्यायालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में संशोधन कर नई धारा 163-ख जोड़ने का प्रावधान किया है। शुक्रवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में सरेआम और गैर मुमकिन रास्तों के रूप में दर्ज रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकेगा। निजी स्वामित्व वाली भूमि से गुजरने वाले ऐसे रास्तों पर आम लोगों के आवागमन का स्थापित अधिकार सुरक्षित रहेगा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधेयक का स्वागत किया। उन्होंने रास्तों के साथ बिजली और पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान करने की मांग उठाई। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ये मामले अन्य विभागों से संबंधित हैं।
