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धर्मशाला: अब राजीव गांधी के नाम से जाना जाएगा तकनीकी विश्वविद्यालय, वीसी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष

Fri, 20 Nov 2026 08:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 08:05 PM IST
सार

विधानसभा में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिए लाया गया विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच सत्तापक्ष के बहुमत से पारित हो गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधेयक को सदन में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। 

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Technical university to be named after Rajiv Gandhi; age limit for VC set at 70 years
हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय। - फोटो : संवाद

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का नाम बदलकर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिए लाया गया विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच सत्तापक्ष के बहुमत से पारित हो गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधेयक को सदन में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा विश्वविद्यालय का राजनीतिकरण करने की नहीं है, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षण संस्थानों का राजनीतिकरण हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है।

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इसी आधार पर तकनीकी विश्वविद्यालय में भी यह बदलाव किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में तीन या इससे कम नाम भेजने की व्यवस्था होगी। इसमें वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का देश में तकनीकी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक रणधीर शर्मा ने कुलपति की आयु सीमा 70 वर्ष करने के प्रावधान पर आपत्ति जताई।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यह बदलाव कर रही है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। विधेयक में प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की प्रक्रिया नियमों के माध्यम से निर्धारित करने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति मिलेगी। इन नियमों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधानसभा के समक्ष रखना अनिवार्य होगा। विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक सदन में पारित हो गया।

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