एचआईवी मरीजों की सुविधा के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी सरकार

स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन बुधवार को सचिवालय में राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी व एनजीओ ममता के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान दिया। सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हिमाचल में एचआईवी मरीजों का औसत .12 है, जबकि राष्ट्रीय औसत .26 प्रतिशत है।

कहा कि अभी तक बस में सफर करने के लिए रिम्बर्समेंट व्यवस्था लागू थी लेकिन इससे मरीजों को परेशानी होती थी। इसलिए प्रयास किया जाएगा कि मरीजों की यात्रा निशुल्क हो जाए। साथ ही उन्होंने इन रोगियों को गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र जारी करने तथा संबद्ध सुविधाएं प्रदान करने के भी प्रयास करने का आश्वासन दिया।

ठाकुर ने कहा कि साढ़े तीन वर्षों के दौरान राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों में 135 से अधिक नए स्वास्थ्य संस्थान खोले और अपग्रेड किए हैं। ठाकुर ने कहा कि एचआईवी रोग छूत की बीमारी नहीं है और प्रदेश के लोग इन रोगियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदा-कदा किसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। सेमीनार में मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल, आईजीएचसी के प्राचार्य डा. प्रो. अशोक शर्मा और समिति के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डा. राजेश के अलावा प्रदेश भर से आए करीब अस्सी एचआईवी मरीजों ने भाग लिया।