मंदी में हिमाचल के सहकारी बैंकों का चार फीसदी बढ़ गया एनपीए

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जारी यह आंकड़े ऋण वसूलने में नाकाम रहने वाले बैंकों के लिए अलार्मिंग हैं। अगर जल्द ही बैंकों ने एनपीए वसूलने के लिए गंभीरता से कदम नहीं उठाए तो रिजर्व बैंक इंडिया की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा बैंकों की वर्तमान ग्रेडिंग भी कम हो सकती है।

प्रदेश में शेड्यूल बैंक का दर्जा प्राप्त राज्य सहकारी बैंक की एनपीए राशि 494 करोड़, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की 932 करोड़ और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की एनपीए राशि 106.16 करोड़ है। उधर, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश के सहकारी बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने बैंक प्रबंधनों को जनता के बीच विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऋण वसूली के लिए गंभीरता से काम करने को कहा। 


बैंक                                एनपीए जून 2018 (फीसदी)     एनपीए जून 2019 (फीसदी)        वृद्धि (फीसदी)
राज्य सहकारी बैंक            5.33                                            8.42                                        3.09
कांगड़ा सहकारी बैंक        17.34                                            23.29                                    5.95
कृषि एवं ग्रामीण बैंक        22.03                                            23.27                                    1.24

जोगिंद्रा सहकारी बैंक ने 1.75 फीसदी घटाया एनपीए
जिला सोलन में स्थित जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक का बीते एक साल के दौरान एनपीए 1.75 फीसदी कम हुआ है। जून 2018 तक बैंक का एनपीए 14.98 फीसदी था जो जून 2019 में 13.23 फीसदी पहुंच गया है। बैंक की एनपीए राशि 53 करोड़ है।

तीन किस्तें टूटते ही एनपीए हो जाते हैं खाते
बैंकों द्वारा ग्राहकों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिए जाते हैं। ऋण वसूली के लिए प्रतिमाह की किस्त तय होती है। लगातार तीन किस्तें नहीं आने पर खाता एनपीए हो जाता है।