कर्मचारियों की सरकार को चुनौती! खतरे में ट्रिब्यूनल

इसके लिए बाकायदा भारत सरकार की अनुमति ली गई है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली कांग्रेस घोषणा पत्र की भी प्रमुख घोषणाओं में शुमार रही है।

ट्रिब्यूनल राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई करता है। हिमाचल की भाजपा सरकार ने 2008 में इस ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया गया था। यह 1985-86 से कार्यरत था।

इसे भंग करने के बाद हजारों मामलों को हिमाचल हाईकोर्ट के लिए हस्तांतरित किया गया था। कुछ कर्मचारी संगठन इस संबंध में वकीलों से बात कर रहे हैं। वह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को कर्मचारियों के हित में नहीं मान रहे हैं।

हमने शुरुआती दौर से ट्रिब्यूनल की बहाली का विरोध किया। यह हिमाचल सरकार पर वित्तीय बोझ डालेगा और कर्मचारियों के हित में भी नहीं होगा।

कर्मचारी नेता सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसे मंजूरी वर्तमान एनडीए सरकार ने ही दी है। अब स्वीकृति मिल गई है तो क्या कह सकते हैं। इस पर पहले ही खूब कहा जा चुका है।

भाजपा के समय से कर्मचारी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। ये नेता भूल गए हैं कि उन्हें भी तबादले होने पर ट्रिब्यूनल से ही राहत मिली थी।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष एसएस जोगटा ने बताया कि ट्रिब्यूनल से सस्ता और जल्दी न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों के हितैषी होने का प्रमाण पेश किया है।

हम वकीलों से डिस्कस कर रहे हैं कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। अगर ऐसा करना संभव है तो इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

कर्मचारियों के कुछ संगठन इस बारे में एकजुट हो सकते हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को कर्मचारियों के दबाव में ही भंग किया गया था।