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शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने महिला कर्मचारी से किया दुर्व्यवहार, जांच शुरू
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 01 Jun 2016 11:42 AM IST
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राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान
- फोटो : फाइल फोटो
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राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान के खिलाफ उच्च शिक्षा निदेशालय ने जांच बैठा दी है। वीरेंद्र चौहान पर उच्च शिक्षा निदेशालय के ट्रांसफर सेल में कार्र्यरत एक महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने का आरोप है।
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गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की शिकायत पर उच्च शिक्षा निदेशक ने कड़ा संज्ञान लिया है। निदेशक दिनकर बुराथोकी ने अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। दो दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है।
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गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि महिला कर्मचारी ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार करने का मामला उनके ध्यान में लाया।
इसके बाद निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी को मामले से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि निदेशालय में शिक्षकों की दखलंदाजी बढ़ गई है। ट्रांसफर सेल में तो शिक्षकों का जमावड़ा लगा रहता है।
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एक ट्रांसफर के लिए दस-पंद्रह शिक्षक शाखाओं में पहुंच जाते हैं। इस कारण गैर शिक्षकों का काम प्रभावित हो रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। उधर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान का कहना है कि शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें निदेशालय में शिक्षकों के काम से जाना पड़ता है।
सोमवार को वह कुछ पदोन्न्त शिक्षकों के मामले को लेकर निदेशालय के ट्रांसफर सेल में गए थे। वहां तैनात महिला कर्मचारी ने मेरा रास्ता रोका और मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर सार्वजनिक तौर पर मुझे अपमानित किया।
मेरी ओर से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर सेल में कोई भी ब्रांच अफसर नहीं है। अधीक्षक के हवाले ब्रांच सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री के आदेशों की यहां सरेआम अवहेलना हो रही है। शिक्षकों को वहां काम से जाने से रोका जा रहा है। इस मामले को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ट्रांसफर सेल के कर्मियों को बदलने की मांग की जाएगी। सेल में हो रही धांधलियों से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा।
दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई
उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने बताया कि महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने के मामले की शिकायत मिलने पर अतिरिक्त निदेशक को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
दो दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।