डीजीपी मामलाः अब 23 को होगी सुनवाई

पूर्व डीजीपी पर नवबहार में सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। पूर्व डीजीपी ने राजस्व रिकॉर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सहायक आयुक्त कोर्ट से सेटलमेंट कलेक्टर के आदेश आने तक इस मामले को स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। 23 अगस्त को पूर्व डीजीपी को कोर्ट ने गवाही देने के लिए आखिरी मौका दिया था लेकिन मन्हास पेश नहीं हुए। गवाह सेवानिवृत्त तहसीलदार भी पेश नहीं हुए।

डीएस मन्हास के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने मामला बहस के लिए लगा दिया है।