24 दिन से फरार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेकेदार गिरफ्तार

मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद आईपीएच महकमा भी एक्सईएन और एसडीओ को सस्पेंड कर एसई का तबादला कर चुका है। हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया कि हर साल इस प्लांट के रखरखाव के लिए ठेकेदार को डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाते हैं लेकिन ठेकेदार मात्र दस लाख रुपये खर्च करता है। आउट डेटिड क्लोरीन का प्रयोग किया जा रहा है। प्लांट से बिना ट्रीट पानी छोड़ा जाता था।

दूषित पानी की दर्शाते थे सही रिपोर्ट- प्लांट में कार्यरत सुपरवाइजर व केमिस्ट ने मैजिस्ट्रेट के पास दर्ज बयान में कबूल किया कि ठेकेदार के कहने पर हर रोज पानी के नमूनों की सही रिपोर्ट दर्ज करते थे जबकि पानी गंदा होता था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि ठेकेदार के साथ-साथ जन स्वास्थ्य विभाग भी उतना ही जिम्मेवार है। सरकार के जिम्मेवार कर्मचारियों की जमानत निचली अदालत ने खारिज की है। इसलिए ठेकेदार की जमानत भी रद्द की जाती है। मामला न्यायाधीश धर्र्मचंद चौधरी की अदालत में लगा था।

विशेषज्ञों की जांच में चौंकाने वाली बातें- एफआईआर दर्ज होने के बाद एसएफएसएल जुन्गा के विशेषज्ञों की मदद से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढली और मल्याणा का निरीक्षण करवाया गया। इन दोनों जगहों पर पानी की जांच के लिए जो लैब स्थापित है, उसमें ठेकेदार अक्षय ने सही केमिकल उपलब्ध नहीं करवाए और न ही उसे कभी चेक किया गया। विशेषज्ञों ने पाया कि लैब में लगे उपकरण सालों से खराब हैं। प्लांट से कुछ पानी बिना ट्रीटमेंट आउट लेट में पाया गया। ब्लीचिंग पाउडर भी एक साल पुराना इस्तेमाल किया जा रहा था।