मंडी हादसा: डैम से मिले चार छात्रों के शव
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पंडोह डैम में सर्च ऑपरेशन के दौरान चार छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रविवार दोपहर बाद यह चारों शव डैम में तैरते मिले। सर्च ऑपरेशन में जुटे बचाव दलों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों शवों को बाहर निकाला।
चारों छात्रों की पहचान हो गई है। शवों का पोस्टमार्टम कर इन्हें अब हैदराबाद पहुंचाया जाएगा। ब्यास नदी में बहे हैदराबाद इंजीनियरिंग छात्रों को तलाशी अभियान के 14वें दिन बचाव दल पंडोह डैम में तलाश मे जुट गए।
करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक छात्र का शव बरामद किया गया। इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में ही चार छात्रों के शवों को रिकवर कर लिया गया। अभी तक के अभियान में 17 छात्रों के शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि अभी भी टूअर गाइड सहित सात छात्रों के शवों को तलाश करना बाकि है।
चारों छात्रों की शिनाख्त हुई
छात्रों की पहचान बिरनेनी रितविक, मुपीदी किरण कुमार, सीएच परमेश्वर और मितापल्ली के तौर पर हुई है। प्रशासन के मुताबिक सभी छात्रों के परिजन वापिस हैदराबाद चले गए हैं।
अब शवों को परिजनों तक पहुंचाने के लिए पहले सड़क मार्ग से दिल्ली और इसके बाद हवाई मार्ग से हैदराबाद पहुंचाया जाएगा। शवों के मिलने के बाद पोस्टमार्टम संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक सभी शव बरामद नहीं हो जाते। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके बाद आईटीबीपी सहित सेना और एनडीआरएफ के जवानों की मदद ली जा रही है। मामला 8 जून का है जब हैदराबाद के 24 छात्र लारजी प्रोजेक्ट द्वारा अचानक पानी छोड़े जाने के बाद बह गए थे।
मुख्यमंत्री ने एसएलडीसी के खिलाफ दिए जांच के आदेश
लारजी हादसे की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। शनिवार शाम को ये आर्डर हुए।
यह है जांच प्रमुख्ा बिंदु
एसएलडीसी ने केवल बिजली बोर्ड के प्रोजेक्टों को ही उत्पादन घटाने को क्यों कहा, जबकि निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट पूरी बिजली बनाते रहे। ये किसके इशारे पर किसने किया? ये तथ्य चीफ इंजीनियर स्तर के अफसर जांच कर सरकार को बताएं।
पंडोह डैम में लाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। ऐसे हादसे भविष्य में रोकने के लिए जो सिफारिशें मंडलायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में की हैं, उन्हें सभी संबंधित विभाग लागू करें। इस बारे में मुख्य सचिव ने संबंधित डीसी सहित विभ्ाागाों को ऑर्डर जारी कर दिए। सरकार को इन फैसलों की जानकारी आगामी मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष्ा पेश्ा करनी है।
