coronavirus: हिमाचल में रोज छह घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील, सरकार ने दी बड़ी राहत
- कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल में कर्फ्यू का तीसरा दिन
- कर्फ्यू में रोज मिलेगी छह घंटे की ढील
- खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें
- खाद की दुकानें भी खुली रहेंगी
- जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा
- होम डिलीवरी की संभावना तलाशी जाएगी
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विस्तार
Add as a preferredकोरोना वायरस के चलते हिमाचल में लगाए कर्फ्यू में सरकार ने आधे दिन की ढील दे दी है। पूरे प्रदेश में रोजाना सात से एक बजे तक राशन और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर खरीदारी के लिए छूट रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उपायुक्तों की वीडियो कांफ्रेंस में लिया गया। सीएम ने उपायुक्तों को बड़ी दुकानों से शहरी क्षेत्रों में होम डिलीवरी की संभावना देखने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसलिए उन्होंने उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर पाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान लोगों के मध्य उचित सामाजिक दूरी बनी रहे और लोग इस अवधि में अकारण बाहर न निकलें।
इसके अलावा कर्मचारी अपना स्थान न छोड़ें, क्योंकि उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छूट के दौरान किसानों और बागवानों के लिए खाद भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। लोगों की सुविधा के लिए 104 और 1077 हेल्पलाइन शुरू की है। छूट के दौरान घर से एक व्यक्ति को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए बाहर आने की इजाजत होगी।
शिमला जिले में खुली रहेंगी बैंकों की सभी शाखाएं
जिला शिमला में शुक्रवार से सभी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। 24 मार्च को उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने जिला शिमला में मुख्य बैंक शाखाओं को ही सिर्फ जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर खोलने के आदेश जारी किए थे। वीरवार को हुई बैठक में पुराने आदेश को वापस लेते हुए शुक्रवार से सभी शाखाएं खोलने के आदेश दिए हैं।
लोगों से आग्रह किया कि वे उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें
जयराम ठाकुर ने राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वे उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने घरों के पास की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद करें, क्योंकि यह कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने का उचित तरीका है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान परिवार के केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी जानी चाहिए।
दालों का मामला उठाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दालों की अधिक खरीद के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से शीघ्र मामला उठाने का निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश में दालों की कमी न हो। प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी जाएंगी। उन्होंने दूरसंचार कर्मचारियों की आवाजाही पर नरमी बरतने को कहा।
जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन प्रभावित न हो
सीएम ने कहा कि सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के उपायुक्तों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि फार्मा उद्योगों में उत्पादन प्रभावित न हो, क्योंकि इनमें कई जीवनरक्षक दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने उपायुक्तों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन और आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। ऐसे लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए स्कूल भवनों का उपयोग किया जा सकता है। पर्यटकों का भी सही से ध्यान रखने को कहा।
2257 लोगों को निगरानी में रखा
जयराम ठाकुर ने कहा कि 2257 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जिसमें से 636 निगरानी के 28 दिनों को पूरा कर चुके हैं। कोविड19 के लिए 34 व्यक्तियों की जांच आज की गई है और सभी नेगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए राज्य में अब तक 133 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है।
होम डिलीवरी की संभावना तलाशी जाएगी
उन्होंने सभी डीसी को शहरी क्षेत्रों के प्रमुख डिपार्टमेंटल स्टोरों द्वारा लोगों को होम डिलीवरी की संभावना का पता लगाने के भी निर्देश दिए, जो सामाजिक दूरी को बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि शहरी स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि वे संक्रमण के संपर्क में न आएं। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पीआरआई के प्रतिनिधियों को सामाजिक समन्वय के बारे में बेहतर समन्वय और लोगों को जागरूक करने के लिए शामिल होना चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से निपटने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागृत करने के अलावा कोविड 19 के खतरे से निपटने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित कर रहा है। पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान सामाजिक दूरी की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार, प्रमुख सचिव ओंकार शर्मा, सचिव रजनीश और देवेश कुमार तथा निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रास्कॉन शामिल हुए। इससे पहले दिन के दौरान, विशेष सचिव, स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्य में कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में फीडबैक लिया।
कोरोना से निपटने को एसजेवीएन देगा एक करोड़
वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए एसजेवीएन एक करोड़ की मदद देने को सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि इस राशि का उपयोग इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला द्वारा छह वेंटिलेटर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा तथा खनेरी स्थित रामपुर अस्पताल द्वारा कुछ वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया जाएगा। एसजेवीएन मास्क, सैनिटाइजर तथा ग्लब्स जैसी कुछ अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए इन स्वास्थ्य संस्थाओं को वित्तीय मदद भी देगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा एसजेवीएन के कर्मचारी भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों से अंशदान के रूप में एकत्रित की गई लगभग पच्चीस लाख की राशि का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी कोरोना के फैलने के खिलाफ जागृति उत्पन्न करने में अग्र भूमिका निभा रहा है। सरकारी प्रयत्नों को बल प्रदान करते हुए शिमला शहर में विभिन्न जगहों जैसे ओल्ड बस स्टैंड, बीसीएस, पंथाघाटी, मैहली तथा एसजेवीएन कारपोरेट मुख्यालय परिसर शक्ति सदन में होर्डिंग्स लगाए गए हैं।
