हिमाचल की एससी और एसटी बस्तियों में बनेंगे सामुदायिक शौचालय, लाभार्थी देंगे 10 फीसदी खर्च
प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन में एससी/एसटी वाले बस्तियों के गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। प्रदेश के जिन पंचायतों के ग्रामीण अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहां के लोगों के लिए यह राहत देने वाली खबर है।
जल शक्ति एवं जल संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए है कि हिमाचल में विशेष तौर पर एससी/एसटी वाले बस्तियों के लोगों को सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था मुहैया करवाए जाए।
सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए दो लाख के बजट का प्रावधान किया है। इसमें 60 फीसदी बजट केंद्र सरकार, 30 फीसदी प्रदेश सरकार और 10 फीसदी खर्चा शौचालय का इस्तेमाल करने वाले लाभार्थियों को देना होगा।
पंचायतों को चिहिृृत करने होंगे सामुदायिक शौचालय
ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है कि ताकि शौचालय का इस्तेमाल करने वाले समुदाय इसकी देखरेख कर सके। जल शक्ति एवं जल संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग 31 दिसंबर तक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करे।
केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर एससी/एसटी के लिए सामुदायिक शौचालय (सीएससी) बनने पर बल दिया है। इसके लिए ब्लाकों और पंचायतों को सीएससी सत्यापन करना होंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी समुदाय के लोग इसके लिए ब्लॉक और संबंधित पंचायत में आवेदन कर सकते है।
डीआरडीए अधिकारी को कमेटी बनाने के दिए निर्देश
जिला ग्रामीण विकास अधिकारी को केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अधिकारी इसके लिए एक कमेटी का गठन करे। ताकि कमेटी पंचायतों में जाकर जरूरत लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर सके।
