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Shastri Candidate Protest: नौकरी की मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलने ओक ओवर पहुंचे कमीशन पास शास्त्री अभ्यर्थी
Tue, 09 Aug 2022 05:08 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 09 Aug 2022 05:08 PM IST
सार
आठ महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे पोस्ट कोड-813 की परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों ने नियुक्तियां देने की मांग की। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज सहित अन्य जिलों से आए युवाओं ने 582 पदों पर नियुक्ति देने की मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
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कमीशन परीक्षा पास शास्त्री चयनित अभ्यर्थी संघ
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredनौकरी की मांग लेकर सैकड़ों कमीशन पास शास्त्री अभ्यर्थी मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने ओक ओवर शिमला पहुंचे। आठ महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे पोस्ट कोड-813 की परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों ने नियुक्तियां देने की मांग की। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज सहित अन्य जिलों से आए युवाओं ने 582 पदों पर नियुक्ति देने की मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मंगलवार सुबह करीब 10:00 बजे छोटा शिमला की ओर से अभ्यर्थियों ने ओक ओवर तक रैली निकाली। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस की ओर से ओक ओवर तक जाने से रोके जाने पर अभ्यर्थी भड़क उठे।
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काफी देर तक मुख्यमंत्री आवास के गेट पर खड़े रहने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि नियुक्ति के मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने प्रधान सचिव शिक्षा से मामले से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी। कमीशन पास शास्त्री अभ्यर्थियों संदीप, विकास, मनोज, हीरालाल, राकेश, अनिल और सुनील ने बताया कि प्रदेश में शास्त्री शिक्षक का कमीशन पास करने के बावजूद बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।
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वर्ष 2019 में शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया 2022 में भी पूरी नहीं हो सकी है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने करीब 582 शास्त्री शिक्षकों का चयन कर लिया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग के आदेशों में इनके चयन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एनसीटीई ने शास्त्री पद के लिए बीएड को अनिवार्य किया है। इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखने की मांग की।
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