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Himachal: सीएम सुक्खू बोले- वास्तविक समय निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लाए जाएंगे कार्यक्रम

Wed, 24 Jun 2026 08:03 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 24 Jun 2026 08:03 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बागवानी विभाग के कार्यक्रम इस डिजिटल मंच पर आने वाले हैं। अन्य विभागों के प्रमुख कार्यक्रम भी जल्द ही डैशबोर्ड से जुड़ेंगे।

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CM Sukhu said programs will be brought onto the Chief Minister's dashboard for real-time monitoring.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हुई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभिन्न विभागों की परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बागवानी विभाग के कार्यक्रम इस डिजिटल मंच पर आने वाले हैं। अन्य विभागों के प्रमुख कार्यक्रम भी जल्द ही डैशबोर्ड से जुड़ेंगे। इस बैठक के दौरान बागवानी विभाग के उन कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई, जिन्हें डिजिटल मंच में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य विभाग भी अपने प्रमुख कार्यक्रमों की पहचान करें। इन कार्यक्रमों को आगामी समय में वास्तविक समय की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लाया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने आम लोगों के हित में अनेक पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विभिन्न योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। राज्य सरकार सरकारी विभागों के कार्यों में आधुनिक तकनीक का व्यापक समावेश कर रही है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सेवा प्रदायगी में सुधार लाना है, जिससे प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकारी योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने में सहायक होगा। यह उनके क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान होगा। यह प्रणाली सरकारी कार्यों में जवाबदेही बढ़ाएगी और जनसेवाओं को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक को सरकारी विभागों में शामिल कर रही है। इसका लक्ष्य पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार लाना है। बैठक में राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, सचिव सी. पालरासु और आशीष सिंहमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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