एम्स के लिए जल्द मिलेगी 112 बीघा अतिरिक्त जमीन, सीएम जयराम ने दिए निर्देश
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सूबे में चल रहीं और प्रस्तावित केंद्रीय परियोजनाओं की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय और बिलासपुर के कोठीपुरा में प्रस्तावित आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के लिए जमीन संबंधी जरूरी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
वन स्वीकृति में तेजी लाने को एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला तथा देहरा में स्थापित किए जा रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्य में तेजी लाने को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। कहा कि सीयू के लिए धर्मशाला में 303.37.74 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसमें 278.43.79 हेक्टेयर वन भूमि है और 24.93.95 हेक्टेयर सरकारी भूमि है।
वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा मामला
प्रस्तावित केंद्रीय विवि परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। देहरा की 81.79 हेक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित करने के लिए भारत सरकार को प्रतिपूर्ति वन रोपण क्षतिपूर्ति, एनपीवी, वृक्षों की लागत और विभागीय शुल्कों के रूप में 17.28 करोड़ की राशि जारी की गई है।
वन स्वीकृति में तेजी लाने को एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने एम्स के लिए भारत सरकार की ओर से मांगी गई अतिरिक्त 112 बीघा भूमि को चिह्नित कर उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर, समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।