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शिमला के लिए आई बड़ी खुशखबरी, शुरू हुईं हवाई सेवाएं

Tue, 20 Dec 2016 09:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू Updated Tue, 20 Dec 2016 09:06 AM IST
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civil aviation ministry nod to flights for shimla airport

राजधानी शिमला में पिछले करीब 3 सालों से बंद हवाई सेवाएं फिर से शुरू होंगी। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से जल्द ही 19 सीटर डोनियर जहाज नियमित सेवाएं देगा। डोनियर कंपनी से सेवाएं शुरू करने का करार हुआ है। केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्रालय ने फ्लाइंग ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। डोनियर जहाज पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भरने के अनुरूप ही बना है। 

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हिमाचल समेत देश के अन्य पहाड़ी राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार 20 डोनियर जहाज खरीदने जा रही है। शिमला के लिए अगले साल से नियमित उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। हवाई सेवाएं शुरू होने से शिमला में पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। बता दें कि जुब्बड़हट्टी में हवाई पट्टी छोटी होने के कारण बड़े जहाज यहां नहीं उतर पाते हैं। शिमला में वर्तमान में कॉमर्शियल उड़ानें ही हो पा रही हैं। 

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फ्लाइंग आर्डर जारी

civil aviation ministry nod to flights for shimla airport

कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में मंडी से सांसद रामस्वरूप ने कहा कि हाल ही में वह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री से मिले। इस दौरान शिमला एयरपोर्ट और प्रदेश में हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने शिमला में रेगुलर हवाई सेवाओं के लिए फ्लाइंग आर्डर जारी कर दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि भुंतर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर भी करीब ढाई साल पहले मंजूरी मिल चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। जम्मू-कश्मीर में बिगड़े हालातों और सैलानियों की तादाद को देखते हुए भुंतर से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त उड़ान की मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही अतिरिक्त फ्लाइट शुरू होगी। भुंतर से दिल्ली का किराया अधिक होने का मामला भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया है। 

जमीन फाइनल हो तो बनेंगे नए एयरपोर्ट 
सांसद रामस्वरूप ने कहा कि केंद्र सरकार देश में करीब 150 नए बड़े एयरपोर्ट बनाने जा रही है। प्रदेश सरकार अगर उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाती है तो सूबे में भी नए एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। दो-तीन स्थान चिहिन्त करने का आग्रह किया गया है। 

सांसद ने कहा कि हिमाचल में आईएसआईएस एजेंट का नाम बदलकर रहना गंभीर बात है। इस तरह के मामलों पर प्रदेश और केंद्र सरकार को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। 

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