मुख्यमंत्री कार्यालय ने तलब किया पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार का रिकॉर्ड

सभी से सात दिन के भीतर यह सूचना देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ब्योरे में कर्मचारी का नाम, जन्मतिथि, रिटायरमेंट की तिथि, प्रदेश सरकार में जिस पद व जिस दिन तक के लिए सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति दी है। इसके अलावा अगर कंसलटेंट लगाया गया है तो उसकी समयावधि बतानी है। सूत्रों का कहना है कि समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ही इनकी सेवाओं पर निर्णय लेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि वे भविष्य में किसी अधिकारी-कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तार की फाइल शुरू नहीं करेंगे और न ही किसी कर्मी द्वारा किए गए किसी ऐसे आवेदन का संज्ञान भी लेंगे। स्पष्ट किया गया है कि जब तक खुद मुख्यमंत्री के निर्देश न हों, तब तक ऐसे प्रस्तावों को बनाकर सीएम कार्यालय न भेजा जाए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय कुंडू ने ऐसे निर्देश भेजे जाने की पुष्टि की है।