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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Channelization of Seer Khad under Ghumarwin Tehsil will be done with Rs 195.49 crore

Seer Khad Channelization: घुमारवीं तहसील में सीर खड्ड का 195.49 करोड़ रुपये से होगा तटीकरण

Sat, 19 Aug 2023 10:29 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Published by: Krishan Singh Updated Sat, 19 Aug 2023 10:29 AM IST
सार

घुमारवीं तहसील के तहत सीर खड्ड परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए 195.49 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश की महत्वपूर्ण तटीकरण परियोजना तलवाड़ा से बल्ह घाट के मध्य सीर खड्ड तटीकरण को स्वीकृत प्रदान कर दी है।

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Channelization of Seer Khad under Ghumarwin Tehsil will be done with Rs 195.49 crore
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने बिलासपुर के घुमारवीं तहसील के तहत सीर खड्ड परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए 195.49 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश की महत्वपूर्ण तटीकरण परियोजना तलवाड़ा से बल्ह घाट के मध्य सीर खड्ड तटीकरण को स्वीकृत प्रदान कर दी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग लंबे अरसे से इसके तटीकरण के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय अप्रूवल प्राप्त करने के प्रयास कर रहा था। विभाग ने इसके लिए केंद्र को डीपीआर भेजी थी जिसे केंद्रीय जल मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। इससे अब सीर खड्ड का तटीकरण संभव हो पाएगा।

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सीर खड्ड में पानी के उफान से होने वाले नुकसान से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने केंद्र से कांगड़ा जिला की महत्वाकांक्षी फिना सिंह परियोजना के लिए 639 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करवाई है। वहीं, जिला ऊना की ब्यास नदी में मिलने वाली स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटीकरण के लिए 339 करोड़ रुपये की परियोजना को भी केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जवाली की फूंफा नहर के तटीकरण के लिए भी डीपीआर को तैयार करके केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। विभाग की परियोजनाओं को 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। रिपेयर और रिस्टोरेशन के लिए विभाग ने 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी प्रदेश की मदद के लिए गुहार लगाई जा रही है।
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