एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति का मामला खत्म

इस मामले में एचपीसीए ने रजिस्ट्रार सोसाइटी की ओर से उन पर प्रशासक की नियुक्ति करने के सात सितंबर 2013 के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने 26 अक्तूबर 2013 को एचपीसीए की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने संपत्तियों को जब्त करने के सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद सरकार ने खुद ही लीज रद्द करने वाले अपने फैसले को वापस ले लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में केवल एक मुद्दे को लेकर यह याचिका लंबित थी। 17 जनवरी, 2019 को रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति वाले आदेश को भी वापस ले लिया। इसके चलते हाईकोर्ट में यह मामला खत्म हो गया।