केंद्र सरकार के खिलाफ हिमाचल में गरजीं ट्रेड यूनियनें

यूनियन नेताओं ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार पूंजीपतियों के घरानों के लिए कार्य कर रही है। इस सरकार के कार्यकाल में मजदूरों का शोषण तेज हुआ है। सरकार के गलत फैसलों के कारण देश भर में पंद्रह लाख मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन किए जा रहे हैं। पक्के रोजगार के बजाए आउटसोर्स, अनुबंध व पार्ट टाइम पर नौकरियां दी जा रही हैं। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। 

मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये किया जाए।
आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्करों को नियमित किया जाए।
श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तनों पर रोक लगाई जाए। 
सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए।
आउटसोर्स और अनुबंध नीति पर रोक लगाई जाए।
समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। 
मनरेगा में एक सौ बीस दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। 
मनरेगा व निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण किया जाए।