हिमाचल में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी एबीवीपी

आउटसोर्सिंग नीति को समाप्त कर उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर विभागों में रिक्त पद भरे जाएं। एबीवीपी ने केंद्रीय विवि का जल्द शिलान्यास, अस्थाई परिसरों में मूलभूत सुविधाएं देने, नियामक आयोग और निजी विवि में भ्रष्टाचार एवं शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने, कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में छात्रों से ली जा रही अत्यधिक फीस कम करने, नियमों के विरुद्ध काम कर रहे नौणी विवि के कुलपति को बर्खास्त करने, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई से जल्द शुरू करने, प्रदेश विवि में शोधार्थियों को छात्रवृत्ति देने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने, प्रदेश में संस्कृत और खेल विवि की स्थापना जल्द

करने सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की मांग भी उठाई है। राणा ने कहा कि एबीवीपी की प्रांत कार्यकारिणी की बैठक 26 से 28 जनवरी तक जिला ऊना में हुई। इसमें प्रदेश के समक्ष मौजूदा समय में उत्पन्न चुनौतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य व प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य विषय पर सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित किए गए व उक्त विषयों को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई।