हिमाचल में मुख्य सूचना आयुक्त बनने को अमेरिका तक से उतरे दिग्गज
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राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए हिमाचल की तमाम हस्तियों से लेकर अमेरिका तक के दिग्गज उतर आए हैं। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में आवेदन की आखिरी तारीख 22 जून है लेकिन इससे पहले 85 लोग अर्जी दे चुके हैं।
इनमें एक आवेदन यूएसए से है। अन्य आवेदकों में मौजूदा आईएएस, आईपीएस, पूर्व आईएएस, पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व न्यायिक अधिकारी हैं। 24 मार्च 2016 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भीम सेन के रिटायर होने के बाद यह पद खाली हुआ है।
कुछ समय पहले ही सरकार ने इस पद को विज्ञापित किया है।
आवेदन करने वालों में ये हस्तियां शामिल
आवेदन करने वालों में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस तोमर, राज्य सूचना आयुक्त केडी बातिश, आईएएस अधिकारी मोहन चौहान, पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक ठाकुर, पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. पीसी कपूर, सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएनएस नेगी, पूर्व पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर, पूर्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना राजेंद्र कुमार शर्मा और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संजीव मधोक आदि ने आवेदन किए हैं।
इनके अलावा यूएसए से सेंटर्स फॉर डिजीजिज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के ग्लोबल फूड फोर्टिफिकेशन इनिशियेटिव इंडिया रीजन के कंट्री को-ऑर्डिनेटर डॉ. सुब्रत कुमार ने भी आवेदन किया है। मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के सचिव टी. राधाकृष्णन, आरटीआई कार्यकर्ता देव आशीष भट्टाचार्य और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के मैनेजमेंट डिविजन के अधिकारी डॉ. इंद्रेश कुमार ने भी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं।
12वीं पास 20 साल की रुचिका ने भी किया आवेदन
पंजाब निवासी 12वीं पास और बीटेक कर रही 20 साल की रुचिका ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। बीटेक कर रहे 26 साल के ग्वालियर निवासी अंशुल बंसल ने भी अर्जी दी है। कुछ अन्य आवेदकों में केरल से क्रिस्टी ऑगस्टिन, नई दिल्ली से पूनम मल्होत्रा, राजस्थान से रेखा शर्मा, गाजियाबाद से सुईल जैन आदि भी शामिल हैं।
ये लाभ मिलते हैं मुख्य सूचना आयुक्त को
- लगभग दो लाख रुपये मासिक वेतन और भत्ते
- सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की सुविधाएं
- साल में तीन बार एलटीसी, भारत के किसी भी हिस्से की एक वर्ष में तीन बार कर सकते हैं सैर
- को-टर्मिनस आधार पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाकाल और सेवा समाप्ति के बाद
- इस पद पर पांच साल या 65 साल की उम्र पूरा होने में से कोई शर्त पूरी होने तक रहा जा सकता है
तैयार किए जा रहे कानूनी दांव पेच
आवेदन के साथ आवेदक कानूनी दांव पेच तैयार करने में भी जुट गए हैं। एक आवेदक का कहना है कि किसी अन्य आयोग के प्रमुख भारत सरकार या हिमाचल सरकार में किसी दूसरे पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
हालांकि इसके खिलाफ ये दलील दी जा रही है कि विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग आदि संस्थाओं का गठन एक अधिनियम के तहत किया गया है।
इनमें पद धारण किए हुए अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्य निष्पादन के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसलिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद हिमाचल सरकार के नियंत्रण के पद में नहीं आता।
