बुरे समय में हिमाचल को मोदी सरकार ने दी 'संजीवनी'
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आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष सहायता योजना (एसपीए) के तहत 500 करोड़ का बजट जारी कर दिया है।
इससे दिसंबर तक प्रदेश का वित्तीय संकट टल गया है। सूबे के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश के खजाने में अभी भी 280 करोड़ से अधिक की रकम पड़ी हुई है।
प्रदेश सरकार एक-एक पाई जोड़ने में जुटी है, जिससे वित्तीय प्रबंधन ठीक किया जा सके। इसको ध्यान में रखकर हिमाचल सरकार ने केंद्र से 500 करोड़ रुपये का एसपीए मांगा था जिसे तत्काल जारी कर दिया गया है।
लोन लेने से बच गई सरकार
इससे प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। अगर केंद्र की ओर से यह बजट जारी नहीं किया होता तो सरकार को नवंबर और दिसंबर में लोन लेना पड़ता।
1750 करोड़ का ले चुकी है कर्ज
हिमाचल सरकार चालू वित्त वर्ष में 1750 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अगले चार माह के भीतर अधिकतम 950 करोड़ रुपये का और लोन लिया जा सकता है। वित्त वर्ष के आखिर में सरकार को सबसे अधिक बजट की जरूरत होती है।
साथ ही केंद्र से भी प्लान का बजट मिलने की संभावना रहती है। ऐसे में अगले तीन माह तक सरकार आसानी से वित्तीय प्रबंधन कर लेगी।
