एक हफ्ते के भीतर तैनात होंगी 261 नर्सें

प्रदेश वित्त विभाग की ओर से अड़ंगा दूर कर दिया गया है। रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) के माध्यम से उनकी तैनाती की जाएगी। प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2014 में ही 261 नर्सों का चयन कर लिया गया था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से अड़ंगा लगा दिया गया था।

जहां स्वास्थ्य महकमा अनुबंध के आधार पर चयन करना चाह रहा था, वहां वित्त विभाग इस पर राजी नहीं था। वित्त विभाग ने आरकेएस के माध्यम से नर्सों की तैनाती करने की सहमति दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश में चयनित नर्सों की तैनाती आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

सरकार के इस कदम से प्रदेश के मरीजों को थोड़ी राहत मिलेगी। अभी प्रदेश में 600 से अधिक नर्सों के पद खाली हैं। अकेले आईजीएमसी में 300 नर्सों के पद खाली हैं।

वेतन बढ़ोतरी पर कैबिनेट में फैसला
रोगी कल्याण समिति के तहत तैनात की जाने वाली नर्सों का हर साल वेतन में तीन फीसदी बढ़ोतरी करनी होगी। इसका मामला कैबिनेट में ले जाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महकमे की ओर से अलग से आदेश जारी कर दिया जाएगा।