राजधानी शिमला में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था किए बिना ओवरलोडिंग रोकने के लिए चलाए अभियान से शहर के लोगों में नाराजगी है। चालान के डर से बसों के ड्राइवर-कंडक्टर बसों में सवारियों को नहीं चढ़ा रहे। इस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ओवरलोडिंग रोकना सकारात्मक कदम है लेकिन सरकार को पहले अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हादसे होने के बाद हर बार सरकार रस्म अदायगी के लिए बसों में ओवरलोडिंग रोकने को अभियान चलाती है।
अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के बाद नियमित रूप से ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जाए तो हादसों में कमी आ सकती है। बुधवार को सर्कुलर रोड पर ओल्ड बस स्टैंड और लोकल बस स्टैंड में बसें से स्टैंडिंग सवारियां उतार दीं। बस स्टैंड से रवाना होने के बाद बसें घोड़ा अस्पताल, लिफ्ट हाईकोर्ट बस स्टॉप पर नहीं रुकी। यहां बसों का इंतजार कर रहे लोगों को घंटों बसों के इंतजार में खड़ा रहना पड़ा। स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। बसें न रुकने के बाद बहुत से लोग पैदल ही गंतव्य तक पहुंचे।
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- फोटो : अमर उजाला
आरटीओ शिमला भूपेंद्र अत्री ने बताया कि बसों में कुल क्षमता की 25 फीसदी सवारियां स्टैंडिंग सफर कर सकती हैं। 32 सीटर बस में आठ सवारियां खड़े होकर सफर कर सकती हैं। बुधवार को परिवहन विभाग ने पांच ओवरलोड बसों के चालान किए हैं। ऐसी बसों के चालान हुए हैं जिनमें क्षमता से दुगनी सवारियां चढ़ाई गई थी।
उद्घोष संस्था के चेयरमैन हेमराज चौहान ने कहा कि बसों में ओवरलोडिंग रोकने के प्रदेश सरकार के आदेश आम लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। बुधवार को ताराहाल से आईजीएमसी जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी बुजुर्ग महिला के लिए बसें नहीं रुकी। एक दर्जन सरकारी प्राइवेट बसों को महिला रुकने के लिए हाथ का इशारा करती रहीं लेेकिन किसी ने भी ब्रेक नहीं लगाई। ठियोग में नौकरी करने वाले लोग भी बसों के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़े रहे। हेमराज चौहान ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओवरलोडिंग पर कार्रवाई के साथ आम लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों के संचालन का भी बंदोबस्त किया जाए।
प्राइवेट बस आपरेटर यूनियन शिमला के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि शहर में अधिकतर बस ऑपरेटरों ने ओवरलोडिंग बंद कर दी हैं। प्रशासन को एचआरटीसी टैक्सियों, टैंपो ट्रेवलरों में हो रही ओवरलोडिंग रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए।