सरकारी महकमों की सुस्ती से लटक सकता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट

शिमला। सरकारी महकमों की सुस्ती से शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने में देरी हो सकती है। शहर में पांच साल के भीतर 50 नए प्रोजेक्ट बनने हैं। लेकिन अभी तक ज्यादातर महकमे अपने विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट का ब्योरा ही तैयार नहीं कर पाए हैं।
शहर में जो नए प्रोजेक्ट बनने हैं, उनमें कौन सा विभाग क्या काम करेगा। उसकी रिपोर्ट इन विभागों को तैयार करनी थी। इसके आधार पर ही डीपीआर बनाई जाएगी। सभी विभागों को 15 अक्तूबर तक ब्योरा जमा कराना है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तय की गई थी। लेकिन ज्यादातर विभाग अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। इस दौरान कई बैठकें भी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद कुछेक विभागों ने ही ब्योरा जमा करवाया है। लेकिन इन्हें भी फाइनल करना अभी बाकी है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रशांत सरकैक को प्रोजेक्ट का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि 15 अक्तूबर को सभी विभागों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा होगी।

शहर में होने हैं ये काम
प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में लिफ्ट लगाने, ओवरब्रिज बनाने, सड़क चौड़ा करने, स्मार्ट बस स्टॉप, डीडीयू के पुराने भवन का जीर्णोद्धार करने, कृष्णानगर स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाने, रेडियो स्टेशन शुरू करने, ओल्ड रेलवे स्टेशन बहाल करने, आइस स्केटिंग रिंक विकसित करने, नई पार्किंग बनाने, ढली में बस अड्डा तैयार करने जैसे काम किए जाने हैं। इसके अलावा ढली से संकटमोचन तक सड़क चौड़ा कर अंडरग्राउंड बिजली व केबल लाइन बिछाने का काम भी किया जाना है।