गुड न्यूज! स्कूलों में बनेंगे 1200 शौचालय

सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को निर्धारित समयावधि 2019 से पहले ही बाह्य शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राकेश शर्मा ने दी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 के शुरू में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि हिमाचल में कुुल 14,83,562 घरों में से 12,74,555 घरों में शौचालयों की सुविधा थी। लगभग ढाई लाख घरों को अभी यह सुविधा प्रदान करवाना बाकी है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत संशोधित परियोजना में हिमाचल को 852.55 करोड़ रुपये की धन राशि मंजूर की गई है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 48 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। निर्मल भारत अभियान के तहत राज्य को बाह्य शौचमुक्त बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के शत-प्रतिशत घरों में शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

ठोस कूड़ा-कचरा प्रबंधन को 477 पंचायतें चिन्हित
राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राकेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 3243 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ठोस-कूड़ा कचरा प्रबंधन व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सभी जिलों में 477 पंचायतों को चिन्हित किया गया है।

ग्रामीण स्तर पर सफाई को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिससे स्वच्छता के प्रति राज्य भर में जन चेतना लाई जा सके।