Govt Jobs: हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में जल्द भरे जाएंगे एनएनएम के 1113 पद, मंत्री ने दी जानकारी

बाड़ी, सिप्पी, रेहड़े व लोहार आदि जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा : जगत सिंह नेगी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में गद्दी जाति को जनजाति का दर्जा दिया गया है। बाड़ी, सिप्पी, रेहड़े व लोहार आदि जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। बाड़ी, हाली, सिप्पी, धोगरी, रेहड़े व लोहार उपजातियों के साथ गद्दी शब्द को जोड़ने के बारे विभिन्न संगठनों ने आवेदन किए थे। जिन उपजातियों का वर्णन किया है, उनमें से कुछ ही लोग भरमौर जिला व चंबा जिला के अन्य क्षेत्रों से जिला कांगड़ा में जाकर बस गए हैं। ऐसे में परिवारों की भूमि जिला चंबा में भी है तथा वहां उनके शजरा नस्ब में गद्दी समुदाय का वर्णन है और कांगड़ा में बसने के बाद भी इनके राजस्व अभिलेख में गद्दी शब्द लिखा गया है। 

17 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वरिष्ठ सहायक को अधीक्षक बाह्य संवर्ग का पदनाम : मुकेश
शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को 3 जनवरी से संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं। ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किए गए हैं। यह वेतनमान 2009 के वेतनमानों में परिर्वतन करने के आधार पर संशोधित किए गए है। नए वेतनमानों में संशोधन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में 17 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत वरिष्ठ सहायक को अधीक्षक बाह्य संवर्ग का पदनाम दिया जाता है। प्रदेश सचिवालय के समकक्ष विधानसभा सचिवालय और राज्यपाल सचिवालय में भी तदनुसार प्रचलन है।

धर्माणी ने उठाया पंचायत परिवारों का मामला
 विधायक राजेश धर्माणी ने नियम 324 के तहत प्रदेश में जिन परिवारों की भूमि अलग-अलग पंचायतों में है, उन्हें अपने कार्यों को करवाने में हो रही असुविधा, और विधायक केएल ठाकुर ने राज्य राजमार्ग घनौली-डेरोवाल-नालागढ़-रामशहर-कुनिहार-शिमला का उन्नयन करने बारे विशेष उल्लेख किया। संबंधित मंत्रियों ने विधायकों को इसका जवाब दिया है।

चंबा के स्कूल, कॉलेजों को मिलेगा पैसा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला के तेलका व भलई स्कूल व कॉलेजों के लिए सरकार शीघ्र पैसा उपलब्ध करवाएगी। मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेलका में 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां पर स्कूल भवन के लिए 5 करोड 45 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, लेकिन सरकार स्कूल को पैसा उपलब्ध करवाएगी। यहां पर डिग्री कॉलेज बनना है, लेकिन मामला एफसीए में फंसा है। वन विभाग के पास जमीन के लिए 46 लाख रुपये एक सप्ताह में जमा कर दिए जाएंगे।