बिना काम 13 करोड़ भुगतान : हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, अफसरों को तलब करने की चेतावनी
राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर संभाग में जोनल डेवलपमेंट प्लान के नाम पर कथित अनियमित भुगतान के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। करीब 21 करोड़ रुपये के ठेके में बिना काम किए निजी कंपनी को लगभग 14 करोड़ रुपये देने का आरोप है।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर संभाग में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के नाम पर हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब निजी कंपनी ने धरातल पर कोई काम ही नहीं किया तो उसे करोड़ों रुपये का भुगतान कैसे कर दिया गया? जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह उन ईमानदार करदाताओं की आंखें खोलने वाला मामला है, जो प्रदेश के विकास के लिए अपनी मेहनत की कमाई देते हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय में राशि की वसूली और जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगा है।
21 करोड़ का ठेका, बिना काम किए करीब 14 करोड़ का भुगतान
अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित के अनुसार, इस मामले में याचिकाकर्ता संजय कुमार शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इसी प्रक्रिया के तहत बीकानेर संभाग में करीब 21 करोड़ रुपये का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था।
आरोप है कि संबंधित फर्म ने धरातल पर काम शुरू तक नहीं किया, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से उसे करीब 14 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। मामले में 2 जनवरी 2024 को क्षेत्रीय उपनिदेशक की ओर से कराई गई जांच में भी फर्म की लापरवाही सामने आ चुकी है।
पांच साल पुरानी एफआईआर, फिर भी न वसूली हुई और न जांच आगे बढ़ी
मामले में सबसे गंभीर सवाल भुगतान की गई राशि की वसूली और जांच की धीमी रफ्तार को लेकर है। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बावजूद करीब 14 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो सकी। वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पांच साल पहले दर्ज एफआईआर की जांच भी आगे नहीं बढ़ी।
इस मामले में याचिकाकर्ता को दूसरी बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। इससे पहले वर्ष 2022 में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने भुगतान को अनियमित मानते हुए राशि की वसूली का भरोसा दिया था। इसके बाद 20 मार्च 2024 को अदालत ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया था।
15 दिसंबर को पेश करनी होगी रिपोर्ट, वरना अफसरों को आना पड़ेगा कोर्ट
अब दोबारा मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने एसीबी के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जांच और वसूली की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
खंडपीठ ने साफ किया है कि तय समय पर संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। अब इस मामले में सरकार की अगली कार्रवाई और करोड़ों रुपये की वसूली को लेकर अदालत के रुख पर नजर रहेगी।
