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Jalandhar News: पुरानी पेंशन योजना लागू ने होने पर यूनियन का प्रदर्शन
Wed, 18 Nov 2026 05:19 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:19 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुक्तसर। पुरानी पेंशन योजना लागू न होने से नाराज सीपीएफ कर्मचारी यूनियन ने बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध जताया। वे चार साल से अधिक समय से योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।
यूनियन के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद सरकार इस वादे को भूल चुकी है। मुख्यमंत्री ने 2022 की दिवाली पर योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, साढ़े चार साल बाद भी यह जमीन पर लागू नहीं हुई है। वरिष्ठ नेता सतनाम सिंह ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के साथ बैठकें तय करती है, लेकिन वे या तो स्थगित हो जाती हैं या बिना किसी नतीजे के समाप्त कर दी जाती हैं। अधिसूचना जारी होने के बावजूद मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की गई है। कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते भी नहीं खोले गए हैं। पंजाब के करीब ढाई लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना से प्रभावित हैं। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द जीपीएफ खाते खोलकर मांगें पूरी नहीं कीं, तो आने वाले दिनों में और तीखा संघर्ष किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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मुक्तसर। पुरानी पेंशन योजना लागू न होने से नाराज सीपीएफ कर्मचारी यूनियन ने बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध जताया। वे चार साल से अधिक समय से योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।
यूनियन के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद सरकार इस वादे को भूल चुकी है। मुख्यमंत्री ने 2022 की दिवाली पर योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, साढ़े चार साल बाद भी यह जमीन पर लागू नहीं हुई है। वरिष्ठ नेता सतनाम सिंह ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के साथ बैठकें तय करती है, लेकिन वे या तो स्थगित हो जाती हैं या बिना किसी नतीजे के समाप्त कर दी जाती हैं। अधिसूचना जारी होने के बावजूद मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की गई है। कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते भी नहीं खोले गए हैं। पंजाब के करीब ढाई लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना से प्रभावित हैं। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द जीपीएफ खाते खोलकर मांगें पूरी नहीं कीं, तो आने वाले दिनों में और तीखा संघर्ष किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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