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पंजाब में हर नागरिक सुविधा होगी ऑनलाइन
चंडीगढ़/अमर उजाला
Updated Wed, 23 Oct 2013 02:14 AM IST
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अगर पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह के प्रयास रंग लाए तो जल्द ही पंजाब की हर नागरिक सुविधा ऑनलाइन हो जाएगी। पंजाब के 25 हजार लोगों को इससे सीधा रोजगार भी मिलेगा।
इस दिशा में प्रयास करते हुए डिप्टी सीएम ने मंगलवार को राज्य भर में नागरिक सेवाएं गांव एवं वार्ड स्तर पर ऑनलाइन मुहैया करवाने के लिए टीसीएस के साथ बातचीत शुरू की।
मुंबई में टीसीएस कैंपस दौरे के दौरान कंपनी के उपप्रधान तन्मॉय चक्रवर्ती एवं उनकी टीम ने प्रस्तावित पंजाब ऑनलाइन संबंधी उप मुख्यमंत्री को एक प्रजेंटेशन भी दिखाई।
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चक्रवर्ती ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कुल 25 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और टीसीएस द्वारा प्रत्येक गांव में एक साइबर केंद्र बनाया जाएगा।
जिसके तहत दी जाने वाली सेवाओं में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, स्कूल प्रवेश फार्म, परीक्षा परिणाम, वाहन पंजीकरण, पासपोर्ट सत्यापित आदि के अतिरिक्त राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं मुख्य हैं।
टीसीएस द्वारा आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा करते हुए बादल ने कहा कि कंपनी पंजाब सरकार के पूर्व चल रहे सांझ केंद्रों एवं सुविधा केंद्रों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने के बारे में अध्ययन करे।
इस संबंध में चक्रवर्ती ने कहा कि दो सप्ताह के दौरान एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
बादल द्वारा टीसीएस के इस कार्यक्रम को राज्य में लागू करने के लिए कंपनी के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की, जिसमें वित्तायुक्त विकास सुरेश कुमार भी शामिल होंगे।
सायरस ने डिप्टी सीएम को दिया भरोसा
उपमुख्यमंत्री ने टाटा के चेयरमैन सायरस मिस्त्री के साथ बांबे हाउस में मुलाकात की, इस दौरान मिस्त्री ने डिप्टी सीएम को भरोसा दिलाया कि उनकी कंपनी पंजाब में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वचनबद्ध है।
सुखबीर ने टीसीएस से मोहाली के आईटी पार्क में निवेश करने का आह्वान किया और टाटा के चेयरमैन ने कहा कि वह शीघ्र ही अपनी एक टीम को पंजाब भेजेंगे और इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। टाटा के चेयरमैन ने कहा कि उनकी कंपनी ने रोपड़ में एक हुनर प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसके साथ पांच आईटीआई को जोड़ा जाएगा।
इस संबंध में एक औपचारिक समझौते पर 9-10 दिसंबर को मोहाली में होने वाले निवेश सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री के साथ राज्य के उद्योग मंत्री मदन मोहन मित्तल, मुख्य संसदीय सचिव एनके शर्मा और राज्य के कई सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।
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इस दिशा में प्रयास करते हुए डिप्टी सीएम ने मंगलवार को राज्य भर में नागरिक सेवाएं गांव एवं वार्ड स्तर पर ऑनलाइन मुहैया करवाने के लिए टीसीएस के साथ बातचीत शुरू की।
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मुंबई में टीसीएस कैंपस दौरे के दौरान कंपनी के उपप्रधान तन्मॉय चक्रवर्ती एवं उनकी टीम ने प्रस्तावित पंजाब ऑनलाइन संबंधी उप मुख्यमंत्री को एक प्रजेंटेशन भी दिखाई।
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चक्रवर्ती ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कुल 25 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और टीसीएस द्वारा प्रत्येक गांव में एक साइबर केंद्र बनाया जाएगा।
जिसके तहत दी जाने वाली सेवाओं में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, स्कूल प्रवेश फार्म, परीक्षा परिणाम, वाहन पंजीकरण, पासपोर्ट सत्यापित आदि के अतिरिक्त राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं मुख्य हैं।
टीसीएस द्वारा आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा करते हुए बादल ने कहा कि कंपनी पंजाब सरकार के पूर्व चल रहे सांझ केंद्रों एवं सुविधा केंद्रों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने के बारे में अध्ययन करे।
इस संबंध में चक्रवर्ती ने कहा कि दो सप्ताह के दौरान एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
बादल द्वारा टीसीएस के इस कार्यक्रम को राज्य में लागू करने के लिए कंपनी के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की, जिसमें वित्तायुक्त विकास सुरेश कुमार भी शामिल होंगे।
सायरस ने डिप्टी सीएम को दिया भरोसा
उपमुख्यमंत्री ने टाटा के चेयरमैन सायरस मिस्त्री के साथ बांबे हाउस में मुलाकात की, इस दौरान मिस्त्री ने डिप्टी सीएम को भरोसा दिलाया कि उनकी कंपनी पंजाब में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वचनबद्ध है।
सुखबीर ने टीसीएस से मोहाली के आईटी पार्क में निवेश करने का आह्वान किया और टाटा के चेयरमैन ने कहा कि वह शीघ्र ही अपनी एक टीम को पंजाब भेजेंगे और इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। टाटा के चेयरमैन ने कहा कि उनकी कंपनी ने रोपड़ में एक हुनर प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसके साथ पांच आईटीआई को जोड़ा जाएगा।
इस संबंध में एक औपचारिक समझौते पर 9-10 दिसंबर को मोहाली में होने वाले निवेश सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री के साथ राज्य के उद्योग मंत्री मदन मोहन मित्तल, मुख्य संसदीय सचिव एनके शर्मा और राज्य के कई सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।