अध्यात्म से लेकर अन्नदाता तक को साधा, जानिए काशी को कितना मिला बजट

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में भवनों की खरीद और ध्वस्तीकरण के बाद अब विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में कॉरिडोर में विकास कार्यों के लिए 207 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। माना जा रहा है कि मंदिर क्षेत्र में जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक बनने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत श्रद्धालु सुविधाओं को विकसित करने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। 240 से ज्यादा भवनों की खरीद और ध्वस्तीकरण के बाद अब इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाना है। इसके लिए पहली किश्त के रूप में शासन ने 207 करोड़ रुपये अवमुक्त किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि धनराशि मिलने के बाद विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। यहां बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नक्शा तैयार किया जा चुका है। इसके लिए 296 भवनों को चिह्नित किया गया है। इसमें शामिल 27 सेवइत संपत्तियों का मंदिर न्यास के पक्ष में राजीनामा कराया गया है। ध्वस्तीकरण 70 फीसदी से ज्यादा होने के चलते विकास कार्य का रास्ता भी साफ है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक श्रद्धालु सुविधाओं के लिए यह धनराशि अवमुक्त की गई है।

बीएचयू परिसर में विश्वनाथ मंदिर के पास बन रहे वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी आई है। पांच मंजिला बनने वाले इस केंद्र में 30 कमरे, एक सभागार और सात व्याख्यान कक्ष के साथ ही प्रयोगशाला, वैदिक न्यूरोलॉजिकल लैब, स्टूडियो और पुस्तकालय की भी सुविधा रहेगी। 18 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भवन का शिलान्यास होने के बाद पहले चरण में 12 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था। गुरुवार को प्रदेश सरकार की ओर से सत्र 2019-20 के लिए 16 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। इस केंद्र का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में मिले धन से वैदिक संग्रहालय, वैदिक वेदशाला, योग सभागार, केंद्रीयकृत प्रयोगशाला, यज्ञशाला और शिक्षक आवास प्रस्तावित हैं। 

प्रदेश सरकार ने बजट में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा पर मेहरबानी दिखाई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 21 करोड़ तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को 21 करोड़ 54 लाख का बजट जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,485 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 242 करोड़ और संस्कृत के महाविद्यालयों के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. टीएन सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए 21 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे विज्ञान के अध्ययन के लिए सुविधाएं बढ़ाने, शताब्दी वर्ष के आयोजन, पत्रकारिता कोर्स को बढ़ावा देने समेत नए पाठ्यक्रमों के विकास पर भी बल दिया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को मिले बजट से संस्कृत के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे।

सूबे की योगी सरकार के तीसरे बजट में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिए हैं। इससे बनारस में स्मार्ट सिटी के काम में भी तेजी आएगी। नगर के सुनियोजित विकास में इसका प्रभाव दिखेगा। राज्य सरकार ने नगर विकास पर खर्च करने का निर्णय लिया है। अमृत योजना पर 22 सौ करोड़ खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए बजट में 5,156 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनसे कुरहुंआ, दासेपुर और दांदुपुर में बन रहे 1,392 आवासों के काम में तेजी आएगी। स्वच्छ भारत मिशन पर 1,500 करोड़ आने से बनारस में लंबित स्वच्छता के कामों में गति आएगी। लहरतारा तालाब, कबीर मठ स्थल के साथ ही संत गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन दोनों ही धर्म स्थलों का विकास होने पर पर्यटन को लाभ होगा।