अवैध कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध यांत्रिक कमेले किसी भी हालात में नहीं चलेंगे। केवल वैध कमेलों का ही संचालन किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद अब मेरठ में बूचड़खानों की संख्या में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी
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इधर मेरठ में छह मीट कारोबारियों ने यांत्रिक कमेलों के संचालन के लिए लाइसेंस की अर्जी दी है। हालांकि यह संख्या अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कुछ लोगों का तो यह कहना है कि योगीराज में कमेले बंद नहीं होंगे बल्कि इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। क्योंकि वैध रूप से मीट शॉप चलाने के लिए अधिक संख्या में लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं। लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा संख्या में लोग लाइन में लगे हैं।
यांत्रिक कमेलों को लेकर सरकार गंभीर है। अवैध रूप से हो रहे इस कारोबार पर सरकार ने चाबुक चला दिया है। मेरठ में 17 फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जो बंद हैं। इनमें से नौ फैक्ट्रियों को 22 मार्च को एक साथ ही सील किया गया था। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह साफ कर दिया गया कि वैध कारोबार करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। किसी भी हालत में अवैध मीट कटान होने नहीं दिया जाएगा।
मेरठ में अल साकिब, अल फहीम तथा तान्या मीटैक्स ही ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटिड प्लांट हैं जिन्हें लाइसेंस मिले हैं। इन पर टीम ने छापेमारी नहीं की। अल यासिर, अल अक्शा, अल कैफ को भी एपीडा ने लाइसेंस जारी किया था, लेकिन एमडीए से मानचित्र स्वीकृत न होने पर सील कर दिया गया।
ये मीट फर्म हैं बंद
1. अल कैफ 2. अल आलिया 3. अल अक्शा 4. अल यासिर 5. अल हबीब 6. अल लिमरा 7. एमआईक्यू 8. रेंडरिंग प्लांट 9.यूनिवर्सल इंडिया 10. यूनिवर्सल एग्रो फीड 11. अल जुनैद 12. अल अय्यूब 13.अल असमद 14. अल जैज जुनैद 15. अल सावेज 16. वैट फीड इंडिया 17. बेस्ट एग्रो