सरकारी जमीन पर बांग्लादेशियों का कब्जा, 1976 में पाकिस्तान से कानपुर आए थे 105 परिवार

कानपुर के प्रतापपुर में बांग्लादेशियों को आवंटित जमीन तहसील के रिकॉर्ड में सरकारी निकली है। इसलिए कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं। दावा किया जाता है कि पुनर्वास विभाग ने 1976 में भौंती में बांग्लादेशियों को पांच-पांच बीघा जमीन आवंटित की थी। हकीकत यह है कि 42 साल बीतने के बाद भी खतौनी में यह जमीन सीलिंग (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत सरकारी कब्जे में ली गई जमीन) के नाम दर्ज है। यह बताने वाला कोई नहीं है कि अगर बांग्लादेशियों को पट्टे आवंटित किए थे तो उनका नाम खतौनी में क्यों नहीं चढ़ाया जा सका। अमूमन किसी को पट्टा आवंटित होता है तो खतौनी में उसका नाम चढ़ाया जाता है।

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